बल्गेरियन सरकारने वादग्रस्त वैयक्तिक सहाय्य कायद्यातील दुरुस्ती मागे घेतली
बल्गेरियन सरकारने अपंग मुलांच्या मातांच्या बैठकीनंतर वैयक्तिक सहाय्य कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा मागे घेतल्या आहेत. वैयक्तिक सहाय्यकांच्या रोजगाराच्या अटींमध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या कायदेशीर बदलांना लक्षणीय विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अपंग मुलांच्या मातांसाठीचे कामगार करार आणि वृद्धांसाठी वैयक्तिक सहाय्यकांच्या गरजांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी व्यापक सार्वजनिक चर्चा करण्याची सरकारची आता योजना आहे.
कायदेविषयक बदल आणि विरोध
प्रोग्रेसिव्ह बल्गेरिया पक्षाने सादर केलेल्या या सुधारणांना कमी झालेले उत्पन्न आणि कामगार अधिकार गमावण्याच्या चिंतेमुळे सखोल छाननीला सामोरे जावे लागले. प्रस्तावित बदलांमध्ये सहाय्यकांचे वेतन गोठवणे आणि विद्यमान कामगार करारांना विशेष सेवा तरतूद करारांनी बदलणे यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, सध्याच्या चौकटीतून ज्येष्ठता-आधारित भत्ता काढून टाकण्याची मागणी या सुधारणांमध्ये करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे मोठ्या कामगारवर्गावर परिणाम झाला असता, ज्यात देशभरातील अपंग मुलांसाठी सुमारे 13,000 वैयक्तिक सहाय्यक आणि एकूण 80,000 हून अधिक वैयक्तिक सहाय्यकांचा समावेश होता.
या बदलांच्या विरोधात अपंग मुलांच्या मातांनी आवाज उठवला आहे. गटाचे प्रतिनिधी डेसिलावा स्टेफानोव्हा यांनी आग्रह धरला की करार कामगार संहितेनुसार राहिले पाहिजेत आणि किमान वेतनाशी जोडलेले राहिले पाहिजेत. "द सिस्टम इज किलिंग अस" या गटाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेली दिमित्रोव्हाने सांगितले की "कायदा रक्ताने जिंकला गेला होता आणि व्यापक सार्वजनिक चर्चा आणि संमतीशिवाय बदलला जाऊ शकत नाही".
सरकारी प्रतिसाद आणि चर्चा
अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधान गालाब डोनेव्ह आणि सामाजिक धोरण मंत्री नतालिया एफ्रेमोवा यांच्यासह अपंग मुलांच्या माता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील थेट बैठकांनंतर सुधारणा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकतर्फी कायदेशीर कारवाईऐवजी सर्वसमावेशक संवादाद्वारे तणाव दूर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
दुरुस्ती मागे घेतल्याची नोंद केली गेली असली तरी, काही अहवाल माघार घेण्याच्या स्थितीला पुष्टी झालेल्या वस्तुस्थितीऐवजी एक प्रश्न किंवा शक्यता म्हणून मांडत आहेत. डब्लिनच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान रुमेन रादेव यांनी परिस्थितीला संबोधित करताना सांगितले की, अपंग मुलांच्या मातांच्या गरजांना हानी पोहोचवू न शकणारा न्याय्य तोडगा काढण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अपंग मुलांच्या मातांच्या गरजांना हानी न पोहोचवता सामाजिक स्थैर्य राखणाऱ्या योग्य उपायाची त्यांना अपेक्षा आहे, असे पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
वैद्यकीय आयोग आणि सामाजिक स्थैर्य
वैयक्तिक सहाय्य कायद्याशी संबंधित चर्चेव्यतिरिक्त, पंतप्रधान रुमेन रादेव यांनी प्रादेशिक तज्ज्ञ वैद्यकीय आयोगाने (टेलके) जारी केलेल्या फसव्या निर्णयांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली. सामाजिक पाठबळ नियंत्रित करणाऱ्या प्रणालींची अखंडता सुनिश्चित करणे हा या कृतीचा उद्देश आहे. वैयक्तिक सहाय्य कायदा ही एक संवेदनशील कायदेशीर चौकट राहिली आहे जी अपंग लोकांची काळजी घेणाऱ्यांचा रोजगार आणि अधिकार नियंत्रित करते.
सरकारच्या आगामी सार्वजनिक चर्चेमध्ये विविध काळजीवाहू गटांच्या गरजांमध्ये समेट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. वृद्धांसाठी वैयक्तिक सहाय्य सेवांच्या तार्किक आणि आर्थिक गरजांचे व्यवस्थापन करताना अपंग मुलांच्या मातांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी एक प्रणाली तयार करणे हे मुख्य आव्हान आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0