बल्गेरियन राष्ट्रीय सभा हेल्थ कमिशनने युनियनच्या मागण्या पूर्ण करताना 2027 च्या राष्ट्रीय आरोग्य विमा निधीच्या 5.6 अब्ज युरोच्या वाटपाच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला
राष्ट्रीय विधानसभेचे आरोग्य आयोग सध्या 2027 च्या राष्ट्रीय आरोग्य विमा निधीच्या अर्थसंकल्पाच्या मसुद्याचा आढावा घेत आहे. राष्ट्रीय विधानसभेत अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या वाचनादरम्यान हा आढावा घेतला जातो. अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यात विशेषतः देशभरातील बाल प्रतिबंध उपक्रम आणि वैद्यकीय संशोधन कार्यक्रमांसाठी वाढीव निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विमा निधीकडे 2027 मध्ये 5.6 अब्ज युरो खर्चाचा अंदाज आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीच्या तुलनेत ही संख्या 8 टक्क्यांहून थोडी जास्त वाढ दर्शवते. चालू असलेल्या पुनरावलोकन प्रक्रियेचा उद्देश वाढीव निधी आणि चालू असलेल्या आरोग्यसेवेच्या मागण्यांमध्ये समतोल साधणे हा आहे.
अर्थसंकल्पीय वाटप आणि वाढ
अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यात देशभरात बाल प्रतिबंध आणि वैद्यकीय संशोधनासाठी वाढीव निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विमा निधीकडे 2027 मध्ये 5.6 अब्ज युरो खर्चाचा अंदाज आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीच्या तुलनेत ही संख्या 8 टक्क्यांहून थोडी जास्त वाढ दर्शवते. राष्ट्रीय आरोग्य विमा निधीमध्ये 7 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी प्रतिजैविकांचा समावेश कायम राहील. रुग्णालयाच्या देखभालीच्या निधीमध्ये ऑन्कोलॉजिकल रूग्णांसाठी बायोमार्कर डायग्नोस्टिक्सचा समावेश असेल. या निदानासाठी आयोजित करण्याची आणि पैसे देण्याची यंत्रणा सध्या अनिर्दिष्ट आहे.
संघांच्या मागण्या आणि अर्थसंकल्पातील सुधारणा
बल्गेरियन मेडिकल युनियनने अर्थसंकल्पीय सुधारणांची मागणी केली आहे कारण औषधांची वाढ वैद्यकीय सेवा निधीतील वाढीपेक्षा जास्त आहे. बल्गेरियन मेडिकल युनियनचे प्रतिनिधी इव्हान मदजारोव म्हणाले की युनियन आरोग्य सेवा प्रणालीतील चांगले नियंत्रण आणि सुव्यवस्थेच्या आधारे अधिक चांगली ऑर्डर, आदर, चांगले दर आणि सुधारित मोबदला मागते. वैद्यकीय संघटनेने या चिंतांवर थेट चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांची बैठक घेण्याची विनंती केली. एन. एच. आय. एफ. चे उपसंचालक झड्रावको शुश्कोव यांनी पुष्टी केली की परदेशी आणि बल्गेरियन रुग्णालयांमधील मुलांसाठी सहाय्यक उपकरणे, वैद्यकीय पुरवठा आणि उपचार 2027 मध्ये आरोग्य विम्याच्या योगदानाद्वारे संरक्षित केले जातील.
राज्य हस्तांतरणात बदल
अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यात अपंग व्यक्तींसाठी सहाय्यक उपकरणांसाठी आणि परदेशी उपचारांसाठी राज्य हस्तांतरण काढून टाकले आहे. हा विशिष्ट खर्च 2027 मध्ये आरोग्य विम्याच्या योगदानाद्वारे कव्हर केला जाईल. बल्गेरियन मेडिकल युनियनने इशारा दिला की आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांना वित्तपुरवठा करणे हे स्थापित तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. राष्ट्रीय विधानसभेचे आरोग्य आयोग राष्ट्रीय विधानसभेच्या पहिल्या वाचनादरम्यान या बदलांचा आढावा घेत आहे. राष्ट्रीय सभा मसुद्यावर चर्चा करत असताना अर्थसंकल्पीय पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0