रशियाने युनायटेड किंगडमला इशारा दिला आहे की 2027 च्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात सहभागाच्या अधिकारांच्या संदर्भात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल
2027 च्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात लंडनने मॉस्कोच्या हक्कांवर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा रशियाने युनायटेड किंगडमला दिला आहे. युनायटेड किंगडम रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना मँचेस्टरमधील आगामी शिखर परिषदेतून वगळू शकते अशा बातम्यांनंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. संभाव्य वगळण्याचा संबंध युक्रेनवरील आक्रमणानंतर लादलेल्या युनायटेड किंगडमच्या निर्बंधांशी आहे.
जी-20 सहभागावरून राजनैतिक तणाव
हा वाद आगामी 2027 जी-20 शिखर परिषदेवर केंद्रित आहे, जी नोव्हेंबर 2027 मध्ये मँचेस्टर येथे होणार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी सांगितले की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना मँचेस्टर शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले जाणार नाही. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाला वेगळे करण्याच्या पाश्चिमात्य प्रयत्नांनंतर हा संभाव्य बहिष्कार आहे. 2027 साठी युनायटेड किंगडमचे अध्यक्षपद फिरत असताना, रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने सदस्यत्वाची उपस्थिती निश्चित करण्याच्या यजमान देशाच्या अधिकाराला आव्हान दिले आहे.
जी-20 आणि ए. पी. ई. सी. व्यवहारांसाठी रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाचे राजदूत-एट-लार्ज मराट बर्डीव्ह यांनी सांगितले की, फिरत्या अध्यक्षपदाला सदस्य देशांसाठी सहभागाच्या अटी ठरवण्याचा अधिकार नाही. मराट बर्डीव्हने इशारा दिला की रशियन हक्कांचे कोणतेही उल्लंघन लक्ष न देता जाणार नाही आणि चुकीच्या पावलांचे गंभीर परिणाम होतील. पाश्चिमात्य देशांनी देशाला वेगळे करण्याचे प्रयत्न सुरू असूनही रशिया जी-20 चा सदस्य आहे.
आगामी शिखर परिषदा आणि सध्याचे अध्यक्षपद
सध्याचे जी-20 अध्यक्षपद अमेरिकेकडे आहे. अमेरिकेने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना डिसेंबर 2026 मध्ये मियामी येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेसाठी आधीच निमंत्रण दिले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन मियामी शिखर परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील की देश बैठकीला प्रतिनिधी पाठवेल याची पुष्टी क्रेमलिनने अद्याप केलेली नाही.
जी-20 साठीच्या पारंपरिक नियमावलीनुसार यजमान देश सर्व सदस्य देशांना वार्षिक शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित करतो. सध्याचा संघर्ष जी-20 नेतृत्व आणि रशियन सरकार यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये मंजूर झालेल्या राष्ट्रांच्या समावेशासंदर्भात वाढणारी दरी अधोरेखित करतो. मँचेस्टर शिखर परिषदेतून रशियाला वगळण्याची शक्यता हा युनायटेड किंगडम आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्रालय यांच्यातील वादाचा केंद्रबिंदू आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0